देहरादून: लंबे समय से लंबित अधिवक्ता समुदाय की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बैठक की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नये जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि पर चैंबरों का निर्माण आवश्यक है। इसके साथ ही पुराने जिला जजी परिसर की भूमि भी अधिवक्ताओं के पक्ष में आवंटित की जाए, ताकि व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि, “वार्तालाप और संवाद की प्रक्रिया ही किसी भी मुद्दे का सबसे प्रभावी समाधान है। सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है।”
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें वास्तु विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा। समिति का उद्देश्य दोनों परिसरों में चैंबर निर्माण से संबंधित एक सर्वसम्मत समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने के बाद इस विषय को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।
हमारे संवाददाता बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से अपनी चल रही आंदोलनकारी गतिविधियों को वापस लेने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि, “राज्य के विकास में अधिवक्ताओं का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उत्तराखंड आंदोलन में भी अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर राज्य के हित में निर्णय लें।”
मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय सांसदों और विधायकों से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे स्वयं भी पहल करेंगे, ताकि शीघ्र समाधान संभव हो सके।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, जिलाधिकारी सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सहित संघर्ष समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख से पदाधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी व्यक्त किया।
इस बैठक के माध्यम से अधिवक्ताओं और सरकार के बीच संवाद की एक नई राह खुली है और उम्मीद है कि दोनों परिसरों में चैंबर निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान जल्द निकल सकेगा।
