देहरादून: राज्य सरकार ने आगामी पेराई सत्र २०२५–२६ के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक समय पर प्राप्त हो और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सके।
नए निर्णय के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹४०५ प्रति कुंतल कर दिया गया है, जबकि सामान्य प्रजाति का मूल्य ₹३९५ प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष यह दरें क्रमशः ₹३७५ और ₹३६५ प्रति कुंतल थीं। इस प्रकार प्रति कुंतल ₹३० की बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत का बड़ा संदेश लेकर आई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “राज्य सरकार हर निर्णय में किसान हित को सर्वोपरि रखती है। गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उपज का सम्मानजनक मूल्य देना और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।” उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के किया जाए।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया निर्णय
चीनी उद्योग विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नए मूल्य निर्धारण से पहले विस्तृत समीक्षा की गई। सहकारी, सार्वजनिक और निजी चीनी मिलों, गन्ना विकास विभाग, किसान संगठनों और विशेषज्ञों के साथ कई दौर की चर्चा हुई। इसके साथ ही केंद्र सरकार के एफ.आर.पी., उत्तर प्रदेश में लागू दरों तथा उत्तराखंड की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों का मूल्यांकन कर संतुलित और व्यावहारिक निर्णय लिया गया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खेती की लागत में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। मज़दूरी, खाद, परिवहन व अन्य कृषि इनपुट महंगे हुए हैं। यह बढ़ोतरी उसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
किसानों की हालिया बैठक का भी असर
कुछ सप्ताह पहले हरिद्वार जिले से आए गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समर्थन मूल्य बढ़ाने, तटबंध निर्माण, नई चीनी मिल की स्थापना, सिंचाई नहर निर्माण और बकाया भुगतान जैसे मुद्दे उठाए थे। मुख्यमंत्री ने किसानों को सकारात्मक आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
अब गन्ना मूल्य वृद्धि को उसी आश्वासन की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक किसान प्रतिनिधि ने कहा कि “गन्ने की लागत बढ़ गई थी। यह मूल्य वृद्धि हमारे लिए राहत लेकर आई है और अगली फसल के प्रति विश्वास बढ़ाती है।”
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले के हजारों गन्ना किसान सीधे लाभान्वित होंगे। गन्ना खेती राज्य की तराई क्षेत्र की प्रमुख आय का साधन है। बेहतर मूल्य मिलने से आगामी सत्र में गन्ना उत्पादन में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भुगतान समय पर हुआ और खरीद व्यवस्था सुचारू रही, तो किसान परिवारों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सबसे बड़ी चुनौती: समय पर भुगतान
इतिहास बताता है कि गन्ना मूल्य वृद्धि तब ही सार्थक होती है जब भुगतान में देरी न हो। कई बार किसानों को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक योजना प्रभावित होती है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे पर विशेष सख्ती दिखाई है और कहा है कि “कोई भी चीनी मिल भुगतान में देरी नहीं करेगी। राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर सुविधाओं में कमी नहीं आने देगी।”
गन्ना विकास विभाग आगामी दिनों में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसमें भुगतान की निगरानी, शिकायत निवारण और खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता के उपाय शामिल होंगे।
राज्य सरकार का व्यापक कृषि दृष्टिकोण
राज्य सरकार गन्ना मूल्य वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सिंचाई सुविधाओं, सड़क तंत्र और चीनी मिल क्षमता वृद्धि पर भी ध्यान दे रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय किसानों को केवल आर्थिक राहत ही नहीं देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिरता भी प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “गन्ना किसानों की मेहनत राज्य के कृषि ढांचे की रीढ़ है। यह बढ़ा हुआ मूल्य उनकी आय बढ़ाएगा और कृषि को प्रोत्साहन देगा। राज्य सरकार कृषि आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।”
