देहरादून: राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पुलिस व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹ १८३.९७ करोड़ की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना और जनसुविधाओं को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मसूरी तथा रानीबाग (काठगोदाम) से नैनीताल मार्ग पर रोपवे निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ₹ ३.३० करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से पर्वतीय मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
चारधाम यात्रा मार्गों की सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री बड़कोट–पौंटी मोटर मार्ग के किलोमीटर दो से बड़कोट हेलीपैड तक सड़क के डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं हेलीपैड की बाउंड्री वाल निर्माण हेतु ₹ १.८९ करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इससे आपातकालीन सेवाओं और तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
शहरी आवास और संपर्क मार्गों के विकास की दिशा में जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रुड़की आवासीय परियोजना में दिल्ली रोड से मंगलौर रजबाहे की पटरी होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए ₹ २.४९ करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह मार्ग स्थानीय नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर के निर्माण कार्यों हेतु पुनरीक्षित आंगणन के अंतर्गत ₹ ३५ करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी है। इससे मेडिकल कॉलेज में अधोसंरचना सुदृढ़ होगी और क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करने हेतु नगर पंचायत गूलरभोज क्षेत्र के कोपा स्थित श्मशान घाट के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य के लिए ₹ ८० लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसी क्रम में नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में एबीसी सेंटर के निर्माण हेतु ₹ २.६८ करोड़ की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे पशु नियंत्रण और जनस्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए क्लस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून और टिहरी में चिन्हित तीन विद्यालयों – राजकीय इंटर कॉलेज जखण्ड, राजकीय इंटर कॉलेज ओखलाखाल तथा राजकीय इंटर कॉलेज सोरना डोभरी – के निर्माण हेतु ₹ ५.४६ करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे।
राज्य के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ₹ १०७.३५ करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त जनपदों के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संसाधनों के माध्यम से साक्ष्य परीक्षण हेतु जनरेटर क्रय करने के लिए ₹ १५.५५ करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे न्यायिक कार्यों में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी।
इसके अतिरिक्त जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिगराबाग से चकरपुर तक सड़क को उच्चीकृत कर एक लेन से डेढ़ लेन में परिवर्तित करने हेतु ₹ ९.४५ करोड़ की धनराशि को भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि आम जनता को इनका शीघ्र लाभ मिल सके।
इन स्वीकृतियों को राज्य के आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
