विकास कार्य
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य सरकार ने बुधवार को इक्यासी करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न राज्य योजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं।
हमारे संवाददाता बताते हैं कि स्वीकृत परियोजनाओं में संपर्क मार्ग, शहरी विकास, पैदल पुल निर्माण, पुलिस आवास, कचरा प्रबंधन और सरकारी संस्थानों के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये स्वीकृतियां राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं।
मिसिंग लिंक फंडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली में गोपीनाथ मंदिर मार्ग के निर्माण हेतु नौ करोड़ उनहत्तर लाख की स्वीकृति प्रदान की। यह मार्ग स्थानीय पारंपरिक शैली में विकसित किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण मिलेगा और तीर्थ मार्ग तक पहुंच सुगम होगी।
पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत गूलरभोज नगर पंचायत के मछली बाजार में दुकानों के निर्माण के लिए चौवन लाख सैंतीस हजार की स्वीकृति दी गई। यह परियोजना स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत नगर निगम कोटद्वार में लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए तेतीस लाख छब्बीस हजार की धनराशि स्वीकृत की गई। यह राशि केंद्रांश के रूप में दी गई है और इससे नगर में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
हमारे संवाददाता जोड़ते हैं कि राज्य योजनांतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इनमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जवाग्वाड के पास धौली नदी पर एक सौ बीस मीटर पैदल झूला पुल के निर्माण हेतु नौ करोड़ अट्ठानबे लाख की स्वीकृति शामिल है। यह पुल स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुगम बनाएगा।
इसके अलावा, टिहरी गढ़वाल जिले के ** धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में थत्यूड से मराड़ मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु तीन करोड़ चौंतीस लाख की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार, अल्मोड़ा जिले के साल्ट विधानसभा क्षेत्र में तल्ला चम्याड़ी से रंतखाल मोटर मार्ग के अवशेष कार्य हेतु पांच करोड़ चौसठ लाख की मंजूरी प्रदान की गई। इन मार्गों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
पुलिस आवास ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून में एक सौ बीस टाइप दो आवासों के निर्माण हेतु पचास करोड़ उनहत्तर लाख की स्वीकृति दी। अधिकारियों ने कहा कि इससे पुलिस कर्मियों के आवासीय सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले के नौकुचियाताल हेलिपैड पर कार्यालय निर्माण, यात्री विश्राम स्थल और हेलिपैड सतह की पेंटिंग हेतु चौबीस लाख अड़सठ हजार की मंजूरी दी गई। यह परियोजना पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगी।
राजकीय मुद्रणालय रुड़की के आधुनिकीकरण के लिए पचासी लाख उनहत्तर हजार की स्वीकृति भी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटिंग मशीन, डिजिटल प्रिंटर और डॉ큐मेंट डुप्लीकेटर मशीन खरीदी जाएंगी। इससे मुद्रणालय की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी।
अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाएं राज्य के संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जिनसे संपर्क मार्ग, व्यापार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। विभागों को समयबद्ध कार्यवाही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
